बिल में सेकेंडरी सैंक्शन भी शामिल हैं, जो रूस के साथ परोक्ष कारोबार करने वाली कंपनियों और बैंकों को निशाना बनाएंगे। फ्रीज रूसी संपत्तियों को यूक्रेन के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करने का कानूनी रास्ता भी खुलेगा। अभी तक रूस पर सैंक्शन राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेशों पर आधारित थे, लेकिन यह बिल उन्हें कानून बना देगा—भविष्य में इन्हें हटाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। हालांकि, राष्ट्रपति को विशेष छूट का अधिकार रहेगा।

भारत के लिए यह झटका इसलिए बड़ा है क्योंकि पहले से ही रूसी तेल खरीद पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा हुआ है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। अगर बिल पास होता है, तो भारतीय निर्यात पर बोझ और बढ़ सकता है। भारत 15% तक टैरिफ कम करने और रूसी तेल वाले शुल्क हटाने की मांग कर रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है।

ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल द्वारा तैयार यह बिल द्विदलीय समर्थन वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रम्प को रूस पर दबाव बनाने का ‘स्लेजहैमर’ देगा, लेकिन वैश्विक व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा। भारत-चीन जैसे बड़े खरीदारों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार संतुलन की नई चुनौती खड़ी हो गई है।